ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GDP ਦਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ **2022-23** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ GST ਅਤੇ e-Vahan ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ 'ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇਫੈਕਟ' ਕਾਰਨ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਟ-ਟੂ-GDP ਰੇਸ਼ੋ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ GDP ਦਾ ਬੇਸ ਈਅਰ 2011-12 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 2022-23 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਸਕਣ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ
ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ GST ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ e-Vahan ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'ਡਬਲ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ' (double deflation) ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਨਟੇਕ (fintech) ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
'ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇਫੈਕਟ' ਦਾ ਖਤਰਾ
ਨਵੀਂ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਮੀਨਲ GDP ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3% ਤੋਂ 4% ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ 'ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇਫੈਕਟ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ GDP ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ (denominator) ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (fiscal deficit) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।