ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ AI ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ IT Services ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। FY25-26 ਦੌਰਾਨ IT ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ **12%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਦੌੜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ IT ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ 'ਤੇ।
ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?
FY25-26 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ IT ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੱਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
IndiaAI Mission ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ₹10,371 ਕਰੋੜ ਦੇ IndiaAI Mission ਦਾ ਟੀਚਾ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ GPU ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2047 ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ (Tax Holiday) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Semiconductor Mission 2.0 ਤਹਿਤ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੋ AI ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 15% ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੀ ਸਕੇਲ (Scale) ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ IT ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।