ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੋਟ ਗਲਾਸ (Float Glass) ਦੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਮੁੱਲ (Minimum Import Price - MIP) **₹34,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ** ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ, Asahi India Glass ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ **3.29%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਫਲੋਟ ਗਲਾਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਲੋਟ ਗਲਾਸ (Float Glass) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ₹34,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਮੁੱਲ (MIP) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਗਲਾਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਸੀ?
ਘਰੇਲੂ ਗਲਾਸ ਉਦਯੋਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। Asahi India Glass, Saint-Gobain India, ਅਤੇ Gold Plus Glass ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਵਰਗੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸੇਧਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਨ।
Asahi India Glass ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। Asahi India Glass, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ 3.29% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ₹962 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (FY27 Q1) ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹149.08 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 165.41% ਵੱਧ ਸੀ। MIP ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ? ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, MIP ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ-ਗੰਭੀਰ (capital-intensive) ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋਖਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸਾਰੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਲੋਟ ਗਲਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।