Ministry of Labour & Employment ਨੇ Gig ਅਤੇ Platform ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ 'National Social Security Board' ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਿੱਗ ਇਕਾਨਮੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਸਟਿਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
Ministry of Labour & Employment ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'National Social Security Board for Unorganised Workers and Gig & Platform Workers' ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੱਖਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ 'ਪਾਰਟਨਰ' ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਜਦੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (Mandatory Contribution) ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Operating Costs ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਚਣਗੇ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦੇਣ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
- ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ (Mandatory Employer Contribution) ਦੇ ਨਿਯਮ।
- 'Gig Worker' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਾਇਰਾ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੈਂਟਰੀ, ਜੋ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ।