ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ GDP ਦੇ **50%** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ (Fiscal Health) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਇਹ 50% ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (Economic Growth) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Union Budget ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।