ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ स्वਦੇਸ਼ੀ (Indigenous) ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ AI ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ AI 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ
Ministry of Electronics and Information Technology ਨੇ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Ashwini Vaishnaw ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ AI ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
2028 ਦਾ 'ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ'
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'Original Design Manufacturing' (ODM) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
India Semiconductor Mission ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6ਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, ਪਰ ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।