ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ₹1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Tata Electronics ਅਤੇ Applied Materials ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। Boston Consulting Group ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਚਿੱਪ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ
'India Semiconductor Mission' ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਉੱਚ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਬਸਟਰੇਟਸ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪਲਾਨ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
- Applied Materials: ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
- Lam Research: ਭਾਰਤੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼।
- Tata Electronics: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਢੋਲੇਰਾ ਵਿੱਚ 363 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।
AI ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਐਡਵਾਂਸਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- Capital Intensive: ਫੈਬ੍ਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ (Fabs) ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- Infrastructure: ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
- Gestation Period: ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਲੇਰਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।