ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ **$94.53 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'Make in India' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਭਰੋਸਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ FDI ਅੰਕੜਾ $843 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
PLI ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ
'Production Linked Incentive' (PLI) ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਸਲੀ ਇੰਜਣ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ₹2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਾ (Capital Spending) ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹23.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼?
- ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ
- ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ
- ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'National Industrial Corridor Development Programme' ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ONDC ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 470 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪੈਂਟਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।