ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ASEAN ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (AITIGA) ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ **$7 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ **$51.55 ਬਿਲੀਅਨ** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ASEAN ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ $51.55 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ $128.38 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 'Rules of Origin' ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ, ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ASEAN ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 'Circumvention' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਥਾਨਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।