ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ **9.1%** ਦੀ ਔਸਤ ਸੈਲਰੀ ਹਾਈਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। NBFCs ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ **18%** ਦੀ ਉੱਚ ਐਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਰ (Attrition Rate) ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਮਾਰਨਗੇ ਬਾਜ਼ੀ?
ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, Non-Banking Financial Companies (NBFCs) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਸਤਨ 10.1% ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ (ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਆਇਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼) ਵਿੱਚ 9.9% ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੋਖਮ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਐਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਰ 18% ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 6.6% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ AI ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 56% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ: ਵੇਜ ਕੋਡ (Wage Code)
ਨਵੇਂ ਵੇਜ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੇ' ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Performance) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।