ਭਾਰਤ ਅਤੇ Southern African Customs Union (SACU) ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਘੱਟ ਕੇ **$15.56 ਅਰਬ** ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ Southern African Customs Union (SACU) ਨੇ ਇੱਕ Preferential Trade Agreement ਲਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ $18 ਅਰਬ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ $15.56 ਅਰਬ 'ਤੇ ਆਏ ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ?
SACU ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਲੇਸੋਥੋ ਅਤੇ ਇਸਵਾਤੀਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। 2002 ਤੋਂ 2010 ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।