ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ **2030** ਤੱਕ **$100 ਬਿਲੀਅਨ** ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ 'Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2030 ਤੱਕ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤੇਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ $70 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ $55 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਧ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ (Critical Minerals) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾਕਰਨ (Diversification) ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।