ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ **$100 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ INNOPROM ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ Anton Alikhanov ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਰਾਮਦ (Exports) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Critical Minerals)
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Steel Authority of India (SAIL) ਅਤੇ NMDC ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਿੱਕਲ ਅਤੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (Geopolitical Sanctions) ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।