ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ **₹60,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ PM-SETU ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ **1,000** ITIs ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ **51%** ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs' (PM-SETU) ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ 200 ਹੱਬ (Hub) ਅਤੇ 800 ਸਪੋਕ (Spoke) ITIs ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ITIs ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲਜ਼ (SPVs) ਰਾਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੂੰ 51% ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸਟੇਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ CSR ਦਾ ਰੋਲ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ 17% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Corporate Social Responsibility (CSR) ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ SPVs ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ NCVET (National Council for Vocational Education and Training) ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।