ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ **21 ਕਿਮੀ** ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਸਤ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। FY21 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ 36.8 ਕਿਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਪੀਕ 'ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸਦੇ FY27 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 21 ਕਿਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FY26 ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 25 ਕਿਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ
CareEdge Ratings ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਹੈ। FY22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12,731 ਕਿਮੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ FY26 ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 7,000 ਕਿਮੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ NHAI ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Diversification) ਹੈ।
ਐਸੇਟ ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਕਦਮ
ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। TOT (Toll-Operate-Transfer) ਮਾਡਲ ਅਤੇ InvITs ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਟੋਲ ਐਸੇਟਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Land Acquisition) ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।