ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ RoDTEP ਅਤੇ RoSCTL ਵਰਗੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਿਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ **₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮਾਂ, RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) ਅਤੇ RoSCTL (Rebate of State and Central Taxes and Levies) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਂਆਂ ਪੈਨਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਫੰਡ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਫਲੈਟ-ਰੇਟ' ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ (Data-driven) ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਹੈਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।