ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ Bilateral Investment Treaty ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Bilateral Investment Treaty ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Australia ਅਤੇ Canada ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ?
ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (Arbitration) ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ।