ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡੀਪ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ?
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਪ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (Evaluation) ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਿਮਾਹੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ 'ਰਿਸਰਚ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ' ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇਟਰਲ-ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ (Collateral-free loans) ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪ-ਟੈਕ ਲਈ 'ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ' (Patient Capital) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
Startup India Fund of Funds 2.0 ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- Conflict-of-Interest Policy: ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- Panel Rotation: ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਰਹੇ।
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (Technical Assessment) ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ (Business Viability) ਨਿਵੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।