ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Foreign Capital) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ **17%** ਦੇ **15** ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।\n\n### RBI ਅਤੇ SEBI ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ\n\nReserve Bank of India (RBI) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਅਤੇ RBI ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।\n\n### ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ\n\nਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕੇ 17% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਆਊਟਫਲੋ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ\n\nਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਖਤ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Compliance) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ FDI ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਅਤੇ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।