ਭਾਰਤ ਦੇ Chief Economic Advisor V. Anantha Nageswaran ਨੇ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ Niti Aayog ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। V. Anantha Nageswaran ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਟ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Niti Aayog ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ
ਇਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ Niti Aayog ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'Evaluation Framework' ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਗਰਿੱਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ (Long-term viability) ਦਿਖਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ (Economics) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।