ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (International Arbitration) 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ **5 ਸਾਲ** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **2 ਸਾਲ** ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ (Fiscal Policy) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
Cairn Energy ਅਤੇ Vodafone ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ Infrastructure, Energy ਅਤੇ Telecom ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।