ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ (Reservoir storage) ਡਿੱਗ ਕੇ **71.84%** 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ (Rural Demand) ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਦੀ 12% ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵੁਆਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿਰਫ 71.84% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 265 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 10% ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।\n\n### ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ (Economic Impact)\nਇਸ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ (Rural Demand) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (Two-wheelers), ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ FMCG ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਨਾਲ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (Food Inflation) ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।\n\n### ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ\nਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Agri-loans) ਦੇ NPA ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।