ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ Bilateral Investment Treaty (BIT) ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (Arbitration) ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **2026** ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਸਤ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਸਮੱਸਿਆ?
2016 ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ '5 ਸਾਲ' ਦੀ 'local remedies' ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ UAE, Oman, Uzbekistan, ਅਤੇ Israel ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ Canada ਅਤੇ Russia ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ FDI ਦੇ ਅੰਕੜੇ - ਜੋ ਕਿ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $12 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹੇ - ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।