ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY27 ਲਈ **4.3%** ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ **42.1%** ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਗਰਾਹੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ₹7.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 42.1% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ (Fertilizers) 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਊਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Goldman Sachs ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'Expenditure Reprioritization' (ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ) ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।