ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ **5 ਸਾਲ** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **2 ਸਾਲ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Saudi Aramco ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ BPCL ਅਤੇ ONGC ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟੀ (BIT) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Saudi Aramco ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ BPCL ਅਤੇ ONGC ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।