ਭਾਰਤ ਨੇ BRICS ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ CBDC ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਗਾਮੀ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ (ਸਤੰਬਰ 2026) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ UPI ਅਤੇ Central Bank Digital Currencies (CBDC) ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।\n\n### ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਲਜ਼ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ\nReserve Bank of India (RBI) ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਸਟ (Cost) ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (Strategic Autonomy) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਵਧੇ।\n\n### ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ Rupee 'ਤੇ ਅਸਰ\nਭਾਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, USD/INR ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ 93 ਤੋਂ 98 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।\n\n### ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ\nਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।