ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 'Energy Security' ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1.4 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਤੇ 'ਸੌਰ ਕਰੂਡ' (sour crude) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਇਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਲੋੜ ਦਾ 85% ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 'ਗ੍ਰੌਸ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ' (GRM) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।