Commerce Minister Piyush Goyal ਨੇ G20 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 'Excess Manufacturing Capacity' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ US ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ **10%** ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
G20 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
Commerce and Industry Minister Piyush Goyal ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਕੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ G20 Trade Ministers’ Meeting ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 1.4 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (State-backed incentives) ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ
ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। US ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ 'forced labour' ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Pharma, Steel, ਅਤੇ Textiles ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ US ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (Protectionist Policies) ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ Goyal ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ WTO ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ (Unfair pricing) ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇਗਾ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੁਣਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ US ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ।