ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ (GM) ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ GM ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰੈਨੇਟ' (Rennet) ਨਾਮਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 'Red Lines' ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਇਸ ਰੁਖ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।