Commerce Minister Piyush Goyal ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ **60** ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ Section 301 ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Milwaukee ਵਿੱਚ ਹੋਈ G20 Trade Ministers ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, Piyush Goyal ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਨੁਚਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ Section 301 ਜਾਂਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ:
- ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ
- ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ
ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ World Trade Organization (WTO) ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ (Import Regulations) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।