ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ (FAR ਅਤੇ FPI)
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ (Diversify) ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ Fully Accessible Route (FAR) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, Foreign Portfolio Investment (FPI) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੌਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਸਥਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।