SEMICON India 2026 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਪ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ Vikram Misri ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਫੈਬ੍ਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ Kaynes Technology (OSAT), Tata Electronics (ਫੈਬ੍ਰੀਕੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ Dixon Technologies ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ:
- ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ: ਚਿੱਪ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ Capex ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Debt levels, ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।