ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2031 ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ **$11.71 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Extended Producer Responsibility (EPR) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 8.6% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ (CAGR) ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। Extended Producer Responsibility (EPR) ਅਤੇ Plastic Waste Management Rules ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਈਫਸਾਈਕਲ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। Colgate-Palmolive (India) Limited ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਟਿਊਬ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ FY25-26 ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ
ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਿਰਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Gravita India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ National Critical Mineral Mission ਵੀ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ EPR ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।