FY2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ **$1.4 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ **10.6%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ **26.1%** ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹੀ ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਾ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ (Exports) ਵਧ ਕੇ $4.7 ਬਿਲੀਅਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ (Imports) ਘਟ ਕੇ $3.3 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਵੋਲਯੂਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ $8.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ $70 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।