ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੌਚ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ **150%** ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਸੀ?
ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਕੌਚ ਵਿਸਕੀ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕੋਡ (HSN) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਕੌਚ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 150% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 40% ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DRI) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸਕੌਚ ਨੂੰ 'ਸਪਿਰਿਟ' (ਕੋਡ 2208) ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਫੂਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ' (ਕੋਡ 2106) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮੁੜ 150% ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਰਾਹਤ?
Diageo, Pernod Ricard, Radico Khaitan ਅਤੇ Allied Blenders & Distillers ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਕੌਚ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਸਟਮ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗਤਾਂ (Operational Costs) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।