Japan Credit Rating Agency (JCRA) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ 'BBB+' ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 'A-' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।
ਰੇਟਿੰਗ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
JCRA ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'Stable' ਆਊਟਲੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀਅਲ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ 7.7% ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GST ਫਰੇਮਵਰਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ Reserve Bank of India ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਸੋਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ (Low-risk) ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ (Borrowing Costs) ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਦੇ ਸਖਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Non-performing loan (NPL) ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 1.8% 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਜੋ ਕਿ FY26 ਵਿੱਚ 4.4% ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।