World Economic Forum ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ 145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ **131ਵੇਂ** ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
World Economic Forum ਦੀ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਦਾ 64.5% ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 69.2% ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ - ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬਨਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ 96.6% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੈਰਿਟੀ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ। ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ ਸਿਰਫ਼ 41.2% ਹੈ।
ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨੋਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ 13.1% ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਬਰ-ਫੋਰਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ 44.1% 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਰਮਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਆਈਸਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।