ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ FY27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ **7.35%** ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ RBI ਦੇ **7.2%** ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ
ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ 7.35% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 22.35% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ 18.7% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵਿੱਚ 181% ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਿਰਫ 6.5% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਏ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ 7.5% ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 7-7.1% ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 6.4% ਤੋਂ 6.6% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Private Investment) ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।