SBI Research ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ **7%** ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ **5%** ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ, ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 7% ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। SBI Research ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਰਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ RBI ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੱਕ 5% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। SBI Research ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਇਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤਨ 5% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 64 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 11% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.2% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਕ
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Personal Loans) ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 63% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੋਲਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹74,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਹਨ। ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ RBI ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਸਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।