ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ! ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ GDP ਗ੍ਰੋਥ **7.2% ਤੋਂ 7.4%** ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ **31 ਅਗਸਤ** ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ GDP ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ 7.2% ਤੋਂ 7.4% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਉਸਾਰੀ (Construction) ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੋਥ ਸਿਰਫ ਖਪਤ (Consumption) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ E-way bill ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਜੋਖਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੌਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।