ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ **7.8%** ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ RBI ਦੇ **7.0%** ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀਆਂ US ਬਾਂਡ ਯੀਲਡਜ਼ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ 7.8% ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ 7.1% ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ RBI ਦੇ 7.0% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਮਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ BSE Sensex ਅਤੇ NSE Nifty 50 ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ US Treasury Yields 'ਤੇ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9.2% ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ 12.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 2.4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ RBI ਆਪਣੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (5.25%) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਜਾਂ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ CPI (ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ US 10-year yield 4.77% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ FIIs (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ) ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ RBI ਦੀ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।