ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। FY2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟਾ **$226.1 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 10-ਮੈਂਬਰੀ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। FY2021 ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਾਟਾ $74.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ $226.1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ (Energy Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡਾ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਰਣਨੀਤੀ
ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'BRICS Trade Barriers Resolution Mechanism' ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਖਤਰੇ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।