ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ Indian Auto-Component ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। EVs ਅਤੇ Semiconductors ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ Minerals ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹7.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ Lithium, Cobalt ਅਤੇ Nickel ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ (Minerals) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। Commerce Minister Piyush Goyal ਨੇ Automotive Component Manufacturers Association of India ਦੇ 66ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਸਰਕਾਰ US, UK ਅਤੇ European Union ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'Pax Silica' ਅਤੇ 'Critical Minerals Partnership' ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 9 ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ $60 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ GDP ਵਾਲੇ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹7.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ $24 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risks to Watch)
ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ:
- ਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ: ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੁਣੌਤੀ: ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।