ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਅੰਬੈਸਡਰ Vinay Mohan Kwatra ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ **50%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 18 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Oil Marketing Companies (OMCs) ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸਡਰ Vinay Mohan Kwatra ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ Angela Alsobrooks ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ Ministry of External Affairs ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।