ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ 'ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਇਮਪੈਕਟ ਟੈਸਟ'

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ Merchant Discount Rates (MDR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2025 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਕਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸੁਝਾਅ?

ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Cabinet Secretariat ਨੂੰ ਹਰ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ 'Economic Impact and Incentives Statements' ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ:

• ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹਾਂ (Alternatives) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
• ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ।