ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੁਣ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੋਰੈਕਸ (FX) ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ASEAN ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ: ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (Foreign Exchange) ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਹ ਪਹਿਲ Reserve Bank of India (RBI) ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ SMEs ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ASEAN ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਇੰਪੋਰਟ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ RCEP ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਟੀਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ AITIGA ਦੀਆਂ ਮੁੜ-ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।