ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ Silicon Carbide (SiC) ਮੋਡੀਊਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Ministry of Electronics and IT ਅਤੇ Ministry of Power ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ Silicon Carbide (SiC) ਪਾਵਰ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਪਸ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ (HVDC) ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ $59 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 22% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 33% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
Power Grid Corporation of India ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SiC ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਮ ਸਿਲੀਕਾਨ ਚਿਪਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। Stakeholders 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ Request for Proposal (RFP) 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ RFP ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।