ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ **2027** ਤੱਕ સ્ਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ Compliance ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨਤਾ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੀਬਰਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ NABCB ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Compliance ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਸਤੰਬਰ 2027 ਦਾ ਖਤਰਾ
ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੋਂ CBAM ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ EU ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 'Default Values' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੈਲਯੂਜ਼ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ (Profit Margin) ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਕੇ (UK) ਨਾਲ ਸਫਲ ਮਾਡਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨੇ NABCB ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Double Taxation ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸੇ 'ਸਫਲ ਮਾਡਲ' ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।