ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ Tunnel Boring Machines (TBMs) ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ **18 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ' ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ Tunnel Boring Machines (TBMs) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 18 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ TBMs ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
TBMs ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ BEML ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ:
- ਮੌਕੇ: ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹੈਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੋਖਮ: ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਵਪਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਹੋਣ ਜਾਂ Genetically Modified ਉਤਪਾਦ, ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।