ਭਾਰਤ ਹੁਣ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Central Bank Digital Currencies (CBDCs) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ US Dollar ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਆਗਾਮੀ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Central Bank Digital Currencies (CBDCs) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Reserve Bank of India (RBI) ਦਾ 'Interoperability' ਪਲਾਨ
RBI ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ' (Interoperability) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ Unified Payments Interface (UPI) ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ CBDCs ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
'Anti-Dollar' ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਦੂਰੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SWIFT ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ 'ਐਂਟੀ-ਡਾਲਰ' ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।